बिज्ञापन

बिज्ञापन

भदौ १० को बिहानको घटनाक्रमले हाम्रो पूर्वसूचना प्रणालीका सीमाहरूलाई असाधारण स्पष्टताका साथ देखाइदिएको छ। प्रारम्भिक seismic signal करिब ८:३७ बजे देखिएको थियो। त्यसपछि रसुवागढी, स्याफ्रुबेँसी र तलका नदी स्टेशनहरूको telemetry ले पनि सामान्य वर्षायामको नदी बढेको भन्दा बिल्कुलै फरक प्रकृतिको अवस्था देखाएको थियो। पछि गल्छी मा त्रिशूलीको जलस्तर करिब ३० मिनेटमै झण्डै ९ मिटर बढेको अभिलेख आयो।जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रको अभिलेखअनुसार बाढीसम्बन्धी सूचना संस्थागत रूपमा करिब ९:००–९:०५ बजेतिर प्राप्त भयो र त्यसपछि downstream चेतावनीहरू जारी हुन थाले।
यसबाट एउटा असहज प्रश्न उठ्छ—जुन ठाउँमा पहिलो आघात केही मिनेटमै आइपुग्यो, त्यहाँ परम्परागत flood forecasting ले कति समयको warning दिन सक्थ्यो? उत्तर सरल छैन। सम्भवतः रसुवागढी–टिमुरे क्षेत्रमा परम्परागत नदी जलस्तरमा आधारित प्रणालीले पर्याप्त lead time दिनै सक्दैनथ्यो। स्रोत क्षेत्र ५,००० मिटरभन्दा माथि, बस्ती र नदीबीचको दूरी अत्यन्त कम, र mass movement को गति अत्यन्त ठूलो थियो। चिनियाँ वैज्ञानिकहरूले समेत Langtang Lirung बाट Gyirong Port सम्मको करिब २२ किलोमिटर दूरी केही मिनेटमै पार भएको बताएका छन्।त्यसैले भदौ १० को घटनाले हामीलाई एउटा कठोर सत्य सिकाएको छ—सबै विपद्को पूर्वसूचना घण्टा वा दिनमा हुँदैन; हिमाली विपद्का केही पूर्वसूचना मिनेटमा मापन गर्नुपर्ने हुन्छ।

“SMS पठाइयो, Facebook Live गरियो” मात्र पर्याप्त हुँदैन
घटनापछि सरकारले सूचना प्रवाहका विषयमा गरेका प्रयासहरू स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक भएका छन्। SMS, सामाजिक सञ्जाल, hotline, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सञ्चारमाध्यमबाट चेतावनी दिने प्रयास भएका थिए। तर यसको मूल्याङ्कन गर्दा एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता गर्नुपर्छ—सूचना पठाउनु र मानिसलाई समयमै जोखिमबाट बाहिर निकाल्नु एउटै कुरा होइन।यदि स्रोत क्षेत्रबाट आएको flood/debris wave केही मिनेटमै बस्तीमा आइपुग्छ भने, SMS प्रणाली आफैंमा जीवनरक्षक प्रणाली बन्न सक्दैन। मानिसले SMS हेर्नुपर्छ, त्यसको अर्थ बुझ्नुपर्छ, निर्णय लिनुपर्छ र सुरक्षित ठाउँमा पुग्नुपर्छ। यी सबैका लागि समय चाहिन्छ।यसकारण भदौ १० को घटनाबाट सिक्नुपर्ने कुरा “अझ धेरै SMS पठाऔँ” भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हुनुपर्छ—कुन संकेत देखिएपछि कसले, कुन अधिकार प्रयोग गरेर, कुन बस्तीलाई तुरुन्त खाली गराउने?स्थानीय प्रशासनले जोखिमको भिडियो, प्रत्यक्ष दृश्य, upstream information वा seismic/remote-sensing संकेत प्राप्त गरेपछि “अब यहाँ बस्नु जोखिमपूर्ण छ, तुरुन्त माथिल्लो सुरक्षित भूभागमा जानुहोस्” भन्ने impact-based emergency evacuation message जारी गर्ने संरचना आवश्यक देखिन्छ। यसको अर्थ स्थानीय प्रशासनले गल्ती गर्‍यो भन्ने सरल निष्कर्ष होइन। उल्टो, यस्तो अभूतपूर्व घटनामा छोटो समयमा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरकारहरूले गरेको उद्धार प्रयास पनि महत्वपूर्ण थियो। तर प्रणालीगत कमजोरीलाई अब नलुकाई अध्ययन गर्नुपर्ने समय आएको छ।

मानिसहरू कसरी बाँचे?
भदौ १० को घटनाले अर्को रोचक सत्य पनि देखायो—धेरै मानिसहरू संस्थागत चेतावनीभन्दा पहिले आफ्नै आँखाले देखेको पानी, आवाज, कम्पन, धुलो, मानिसको चिच्याहट र नदीको असामान्य व्यवहारबाट निर्णय गरेर भागे।यसलाई “व्यक्तिगत भाग्य” भनेर मात्र पनि बुझ्न मिल्दैन। यो community-based risk perception हो।पहाडमा बस्ने मानिसले नदीको आवाज, पानीको रङ, ढुंगा बग्ने तरिका, पहिरोको गन्ध, असामान्य कम्पन र upstream को आवाजलाई पुस्तौँदेखि पढ्दै आएका हुन्छन्। आधुनिक विज्ञानले स्थानीय ज्ञानलाई प्रतिस्थापन गर्ने होइन; त्यसलाई sensor, satellite, seismic monitoring र hydrological telemetry सँग जोड्नुपर्छ।हामीले अब यस्तो प्रणाली बनाउनुपर्छ जहाँ—Satellite + Seismic + Glacier monitoring + River gauge + Camera + Local observer + Mobile alert + Local authority = एकीकृत warning chainबनोस्।त्यो chain को अन्तिम कडी भनेको sensor होइन, मानिसको सुरक्षित स्थानमा पुग्ने निर्णय हो।

यो GLOF मात्रै थिएन
घटनापछि “GLOF” शब्द धेरै प्रयोग भयो। तर अहिले उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाणले यसलाई परम्परागत glacial lake outburst flood भनेर मात्र परिभाषित गर्नु अपूर्ण हुने देखाउँछ।प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार ठूलो हिम–चट्टानको mass तल खस्यो, Lhende Khola क्षेत्रमा प्रवेश गर्‍यो, ठूलो परिमाणमा debris र पानीलाई गतिशील बनायो र सम्भवतः निमेषभरको लागि नदी अवरुद्ध गर्‍यो। त्यसपछि बनेको blockage/impoundment असफल हुँदा downstream मा अत्यन्त तीव्र debris-laden flood wave विकसित भयो। अस्थायी नदी अवरोधको व्याख्या बलियो प्रारम्भिक hypothesis भए पनि यसको सबै चरण अझै वैज्ञानिक अनुसन्धानकै विषय हुन्।त्यसैले भविष्यको जोखिम नक्सा बनाउँदा केवल “खतरनाक हिमताल” खोजेर पुग्दैन। हामीले unstable glacier, rock wall, hanging glacier, permafrost, landslide dam, debris-flow pathway र river corridor सबैलाई एउटै risk system मा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

जलवायु परिवर्तनलाई दोष दिएर मात्र पुग्दैन, तर बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन
विश्व मौसम attribution सञ्जाल World Weather Attribution को १७ सेप्टेम्बरको अध्ययनले यो घटनामा दीर्घकालीन warming, glacier thinning, permafrost degradation र fractured rock मा पानीको दबाबजस्ता प्रक्रियाहरूले पर्वतीय अस्थिरता बढाउन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। अध्ययनले जुलाई–अगस्टको तापक्रम मानवजन्य जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च भएको र warming ले cryosphere तथा mountain slopes को अवस्था परिवर्तन गरेको देखाउँछ।तर यहाँ वैज्ञानिक इमानदारी अत्यन्त आवश्यक छ।जलवायु परिवर्तनले यस्तो घटना गरायो भन्नु र जलवायु परिवर्तनले यस्तो घटना हुनसक्ने पर्वतीय अवस्था तयार गर्न योगदान गर्‍यो भन्नु एउटै कुरा होइन।भौगर्भिक कमजोरी, हिमनदीको संरचना, permafrost, पूर्ववर्ती भूकम्पीय क्षति, meltwater infiltration र slope geometry जस्ता तत्व एकअर्कासँग जोडिन्छन्। WWA ले समेत २०१५ को भूकम्पले क्षेत्रको दीर्घकालीन instability मा भूमिका खेलेको हुनसक्ने तर यसको प्रत्यक्ष योगदान प्रमाणित नभएको सावधानी राखेको छ।यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ—जलवायु परिवर्तनलाई दोष थोपर्ने राजनीतिक भाष्यभन्दा जलवायु–भूगर्भ–हिमनदी–जलविज्ञानको संयुक्त अध्ययन आवश्यक छ।

तथ्यांकले देखाएको मानवीय मूल्य
यो घटनाको वास्तविक मानवीय क्षति अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन। NDRRMA को Rapid Damage and Needs Assessment ले क्षति तथा नोक्सानी करिब रु. ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी आँकलन गरेको थियो र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि रु. ७ खर्ब २३ अर्बभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको उद्धार पोर्टलले पनि हराएका तथा सम्पर्कविहीन व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। पोर्टलमा संख्या समयअनुसार परिवर्तन भइरहेकाले यसलाई अन्तिम missing-person figure मान्नु हुँदैन।नेपाल प्रहरीले आश्विनको प्रारम्भसम्म १,४५३ शव फेला परेको जनाएको छ; शव पहिचान र बेपत्ताको तथ्यांक अझै प्रक्रिया र खोजीमा रहेको छ।त्यसैले “ठ्याक्कै कति मानिस हराए?” भन्ने प्रश्नको जवाफ आजै अन्तिम रूपमा दिन खोज्नु नै अर्को गल्ती हुनेछ। विपद्मा death count, identified bodies, unidentified bodies, missing persons, rescued persons र displaced population अलग-अलग तथ्यांक हुन्। भविष्यमा नेपालको disaster information system ले यही वर्गीकरण अनिवार्य गर्नुपर्छ।

रसुवाको विपद्ले विकासको अर्को अनुहार देखायो
UNDP को RAPIDA assessment ले ६ जिल्लाका १७ स्थानीय तहमा करिब ८४,२७० मानिस प्रभावित भएको सरकारी स्वीकृत तथ्यांक उद्धृत गरेको छ। प्रारम्भिक modelling ले भवनसम्बन्धी करिब ५५६,२०० टन debris र व्यक्तिगत सम्पत्ति, वनस्पति, ढुंगा तथा sediment समेत जोड्दा करिब २२ लाख टनसम्म debris हुनसक्ने संकेत गरेको छ।यसको अर्थ क्षति नदीमा मात्र भएको छैन।
यो-
• सडकमा भएको क्षति हो,
• पुलमा भएको क्षति हो,
• जलविद्युतमा भएको क्षति हो,
• सीमा व्यापारमा भएको क्षति हो,
• पर्यटनमा भएको क्षति हो,
• स्थानीय रोजगारीमा भएको क्षति हो,
• घरबारमा भएको क्षति हो,
• र अन्ततः राज्यको विकास लगानीमै आएको ठूलो धक्का हो।
UNDP ले प्रभावित स्थानीय तहका करिब ७६ प्रतिशत जनसंख्या flood पूर्व नै औसतभन्दा बढी vulnerability भएका स्थानीय तहमा रहेको देखाएको छ।यसैले अब विकासको प्रश्न पनि बदलिनुपर्छ—“कति सडक बनाउने?” भन्दा “कुन जोखिम क्षेत्रमा कस्तो infrastructure बनाउने?”
अन्तरसिमाना प्रकृतिको घटना: समाधान पनि अन्तरसिमाना हुनुपर्छ
यो घटनाले एउटा अर्को भ्रम तोडिदिएको छ—सीमा भनेको प्राकृतिक प्रणालीको सीमा होइन।लाङटाङ लिरुङ बाट सुरु भएको प्रक्रिया नेपाल र चीन दुवैमा प्रभाव पार्दै केरुङ पोर्टसम्म पुग्यो। चिनियाँ सरकारी तथा वैज्ञानिक स्रोतहरूले पनि घटना नेपालतर्फको लाङटाङ लिरुङ बाट सुरु भएको पुष्टि गरेका छन्।त्यसैले नेपाल र चीनबीचको भविष्यको सहकार्य केवल उद्धार र राहतमा सीमित हुनुहुँदैन।हामीलाई चाहिन्छ—real-time satellite data sharing, seismic information sharing, glacier monitoring, barrier-lake monitoring, cross-border camera systems, joint hazard mapping, common alert protocols र emergency communication channels।यसमा चीनको satellite तथा high-altitude monitoring क्षमता र नेपालको ground-based hydrological तथा community network जोडिन सक्छ।विपद्ले सीमाना मान्दैन भने पूर्वसूचनाले पनि सीमा मान्नु हुँदैन।

“चीनबाट आयो” भन्ने राजनीतिक कथा र वैज्ञानिक सत्य
घटनाको पहिलो दिन सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा बाढी चीनबाट आएको भन्ने धारणा व्यापक भयो। तर अहिले चिनियाँ सरकारी सञ्चार माध्यममै प्रकाशित वैज्ञानिक विवरणले Langtang Lirung को नेपालतर्फको हिमनदी collapse लाई स्रोत मानेको छ। China Daily ले २८ अगस्टमै NDRRMA को technical assessment र USGS analysis लाई उद्धृत गर्दै घटनाको स्रोत नेपाली भूभागतर्फ रहेको जनाएको थियो।त्यसैले अब यसलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय बनाइरहनु भन्दा किन पहिलो केही घण्टामा यस्तो धारणा बन्यो र आधिकारिक वैज्ञानिक सूचना जनतासम्म पुग्न किन ढिला भयो? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।विपद्को पहिलो घण्टामा गलत सूचना आफैंमा अर्को hazard हो।
स्थानीय सरकारको भूमिका: दोषारोपण होइन, प्रणालीको पुनर्निर्माण
स्थानीय पालिका प्रमुख, स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, स्थानीय स्वयंसेवक र नागरिकहरूले अत्यन्त कठिन अवस्थामा उद्धार तथा खोजी गरे। पछि सुरुङभित्रबाट समेत मानिसहरू जीवित निकालिएका घटनाले rescue system को महत्व देखाएको छ।तर स्थानीय तहलाई केवल राहत वितरण गर्ने निकायका रूपमा हेर्ने सोच अब बदलिनुपर्छ।स्थानीय सरकारलाई—hazard monitoring, evacuation planning, safe shelter mapping, community drills, local siren, emergency radio, vulnerable population registry र evacuation route managementको अधिकार र स्रोत दिनुपर्छ।विशेष गरी रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन हुँदै नारायणी करिडोरसम्म river-corridor-based disaster management system बनाउनुपर्छ। जिल्ला प्रशासनको सीमाभन्दा नदी प्रणाली ठूलो छ।

अब शून्यबाट सोचौँ
भदौ १० को घटना हामीले डिजाइन गरेको flood model मा थिएन। हामीले कल्पना गरेको सामान्य flood-frequency analysis मा थिएन। यो केवल rainfall-runoff equation ले समेट्ने घटना थिएन। यसले glacier, rock, ice, permafrost, landslide, river blockage, debris flow र flood लाई एउटै chain मा जोड्यो।त्यसैले समस्या केवल “हाम्रो forecasting गलत भयो” भन्ने होइन।हाम्रो risk model नै अधुरो थियो।अबको नेपालमा “बाढी पूर्वानुमान” मात्र पर्याप्त छैन। हामीलाई multi-hazard cascading risk forecasting चाहिन्छ।हामीले अब प्रत्येक संवेदनशील हिमाली catchment का लागि कम्तीमा पाँचवटा कुरा गर्नुपर्छ।
पहिलो—Glacier Inventory अद्यावधिक-पुराना glacier तथा glacial lake inventory लाई स्थिर अभिलेख होइन, dynamic monitoring system बनाउनु आवश्यक छ।
दोस्रो—High Mountain Hazard Observatory-महत्वपूर्ण glacier–rock interfaces मा GNSS, seismic sensors, time-lapse cameras, automatic weather stations, snow/ice monitoring र remote sensing लाई जोड्नुपर्छ।
तेस्रो—Minutes-scale warning-सामान्य flood forecasting भन्दा फरक rapid mass-movement detection र automatic downstream siren/alert system विकास गर्नुपर्छ।
चौथो—River Corridor Risk Zoning-नदीको floodplain मात्र होइन, debris-flow corridor र संभावित blockage-failure corridor समेत नक्साङ्कन गर्नुपर्छ।
पाँचौँ—Community Evacuation Culture-warning आएपछि कहाँ जाने भन्ने कुरा विपद्को दिन सिकाउने होइन, विद्यालय, बजार, hydropower site, border post र बस्तीमा नियमित अभ्यास गराउनुपर्छ।

अन्तिम पाठ
रसुवा महाप्रलयलाई केवल एउटा दुःखद घटना सम्झेर केही महिनापछि बिर्सियौँ भने हामीले यसबाट सबैभन्दा ठूलो पाठ गुमाउनेछौँ।यो घटनाले हामीलाई भनेको छ-हिमाल अब केवल हिमाल रहेन; यो परिवर्तनशील, गतिशील र बहु-जोखिमयुक्त प्रणाली हो।हामीले नदीलाई मात्र हेरेर नदीको जोखिम बुझ्न सक्दैनौँ। नदीभन्दा माथि हिमनदी छ, हिमनदीभन्दा माथि चट्टान छ, चट्टानभित्र fracture छ, fracture भित्र पानी पसिरहेको हुन सक्छ, त्यसमाथि तापक्रम बदलिरहेको छ, तल बस्ती र infrastructure विस्तार भइरहेको छ। यी सबैलाई छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरेर अब जोखिम बुझ्न सकिँदैन।रसुवा घटनाले अर्को कुरा पनि सिकाएको छ-विपद्को क्षणमा मानिसलाई बचाउने अन्तिम प्रविधि sensor होइन, सही समयमा गरिएको सही निर्णय हो।त्यसैले हाम्रो आगामी लगानी concrete, road र hydropower मा मात्र होइन; knowledge, monitoring, science, early warning, local capacity र anticipatory action मा पनि हुनुपर्छ।र अन्ततः, भदौ १० को बिहानलाई दोषारोपणको दिनका रूपमा होइन, नेपालको disaster-risk governance पुनर्विचार गर्ने दिनका रूपमा सम्झनुपर्छ।हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने पहिलो कुरा यही हो-यो हामीले नापेको, अनुमान गरेको वा कल्पना गरेको विपद् थिएन।तर अब यो भइसकेपछि फेरि त्यही अवस्थामा बसिरहनु हाम्रो रोजाइ हुनेछ।प्रकृतिलाई रोक्न सकिँदैन।
तर प्रकृतिले दिएको संकेत पढ्न सकिन्छ। जोखिम घटाउन सकिन्छ।पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ।र अर्को भदौ १० आउँदा-मानिसले आफ्नै आँखाले देखेर भाग्नुपर्ने होइन, राज्य र समाजले केही मिनेटअगावै “अब सुरक्षित ठाउँतिर जानुपर्छ” भन्न सक्ने प्रणाली बनाउन सकिन्छ।रसुवा महाप्रलयको सबैभन्दा ठूलो पाठ सायद यही हो।

निष्कर्ष तथा आगामी कदम
रसुवा–भोटेकोशीको प्रलयले हामीलाई केवल एउटा विनाशकारी प्राकृतिक घटनाको सामना गर्नुपरेको होइन, नेपालको विपद् जोखिम बुझ्ने र व्यवस्थापन गर्ने विद्यमान पद्धतिको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ। २०८३ भदौ १० गतेको घटनाले हिमनदी, चट्टान, permafrost, हिमपहिरो, नदी अवरोध, debris flow र बाढीलाई छुट्टाछुट्टै विपद्का रूपमा हेरेर अब पुग्दैन भन्ने स्पष्ट गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा यही घटनालाई विश्वका लागि “warning” का रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपाल जलवायु संकट सिर्जना गर्न अत्यन्त न्यून योगदान गर्ने भए पनि यसको मानवीय र आर्थिक मूल्य असमान रूपमा भोगिरहेको बताएका छन्। उनले हिमालयमा satellite data र expertise को साझेदारी, विस्फोटनउनमुख हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार विपद् समन्वयका लागि Himalayan Climate Resilience Mechanism को प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्।अब यी विषय कूटनीतिक वक्तव्यमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। भोटेकोशी घटनाले दिएको चेतावनीलाई राष्ट्रिय कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्नु नै आगामी कदमको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। नेपालले हिमनदी तथा हिमतालको नियमित अद्यावधिक inventory, उच्च हिमाली क्षेत्रमा glacier–rock–permafrost monitoring, real-time seismic तथा hydrometeorological observation, satellite-based rapid assessment र minutes-scale multi-hazard early-warning system विकास गर्नुपर्छ। विशेषगरी पूर्वसूचना प्रणालीलाई “SMS पठाउने” संरचनाबाट माथि उठाएर कुन संकेत देखिएपछि कुन बस्ती, कुन संस्थाले, कति समयभित्र, कुन सुरक्षित स्थानमा मानिसलाई पुर्‍याउने भन्ने स्पष्ट evacuation protocol मा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। साथै भोटेकोशी–त्रिशूलीजस्ता transboundary river corridors मा नेपाल, चीन र downstream प्रभावित देशबीच real-time data sharing, संयुक्त hazard mapping र emergency communication mechanism विकास गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले महासभामा उठाएको Himalayan cooperation को अवधारणा यसका लागि राजनीतिक आधार बन्न सक्छ।त्यसैगरी, यो घटना नेपालका लागि climate diplomacy लाई relief diplomacy बाट resilience diplomacy तर्फ लैजाने अवसर पनि हो।

Loss and Damage, climate finance र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मागसँगै प्राप्त स्रोतलाई पूर्वसूचना, जोखिम न्यूनीकरण, अनुसन्धान, सुरक्षित पूर्वाधार र स्थानीय अनुकूलन क्षमतामा लगानी गर्ने स्पष्ट राष्ट्रिय framework आवश्यक छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीले पनि भोटेकोशी घटनाबाट करिब ८४,२७० मानिस प्रभावित भएको र ठूलो मात्रामा पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जनमा क्षति पुगेको उल्लेख गरेको छ। त्यसैले अब हाम्रो लक्ष्य अर्को विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्न सक्ने राज्य मात्र होइन, विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने, केही मिनेटको चेतावनीलाई जीवन बचाउने निर्णयमा बदल्ने र जलवायु–प्रेरित cascading hazards सँग अनुकूलन गर्न सक्ने resilient state निर्माण गर्नु हुनुपर्छ।रसुवा महाप्रलयको अन्तिम पाठ यही हो—प्रकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, तर जोखिमलाई बुझ्न, पूर्वानुमान गर्न, पूर्वसूचना दिन र क्षति घटाउन सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चबाट उठेको चेतावनी अब नेपालभित्रको नीति, विज्ञान र संस्थागत व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सके मात्र भदौ १० को पीडा भविष्यका लागि अर्थपूर्ण पाठ बन्नेछ। प्रधानमन्त्रीले महासभामा भनेझैँ, अब ad-hoc response बाट preparedness को संस्कृतितर्फ जानुपर्ने समय आएको छ।

• लेखक न्यौपाने उर्जा,जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका मेटेरियोलोजिष्ट हुन ।